ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ 6,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਸੀਸੀਈਏ) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 10,448 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 6,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2021-22 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 75 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,700 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,‘‘ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ।”
