ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖੇ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅੁਨਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14-15 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 240 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 315 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੇਰਗਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਅੁਨਸਾਰ 1971-72 ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
