ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਕਾਲੇ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੁਮਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੈਕਟਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) (i), ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) (ii), ਧਾਰਾ 85, ਧਾਰਾ 65 (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 106-ਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸੀਮਾ 10 ਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 40 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 106ਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
