ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਜਨਵਰੀ ੂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ “ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ” ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ”
