ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਤੇਲ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਜੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100-100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
