ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਤਕ 5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਦੋ ਫੀਸਦ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈੱਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.4 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਸੈੱਸ 2 ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਤੇ 2.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
