ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਗੂੰਜ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਤਵੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਦਿਖਿਆ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼/ ਐੱਸਐੱਸਪੀ’ਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਰਨਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ’ਜ਼, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਏ। ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਾ/ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
