ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਹੁਸੈਨਪੁਰ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਕੌੜਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਫਸਲਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ-ਸਾਬੂ ਕੋਲੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੁੱਲਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੰਦੂਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।,

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫੀਲਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਵੇ (ਜੈਵ ਵਿੰਭਿਨਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ), ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਧੜ, ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਲਾਂਘੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਥੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੌਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਟਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਆਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ।

Previous articleRamaphosa intervenes in probe of improper deployment of public resources
Next articleਕੈਪਸ਼ਨ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼