ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ.ਐਸ. ਕਰੋਫਾ ਤੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਮੈਟਲਜ਼ ਤੇ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀਐਮਪੀਐਲ) ਦੇ ਐਮਡੀ ਵਿਕਾਸ ਪਾਟਨੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆਨੰਦ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਟਨੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਜਦੋਂਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਐਮਪੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਇਰਾ ਤੇ ਮਧੂਜੋਰੇ (ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ) ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
INDIA ਕੋਲਗੇਟ: ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
