ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ’ਚ ਠੇਕੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Previous articleUS stocks end mixed amid concerns over economy reopening
Next articleAtal Pension Yojana achieves 2.23 crore enrolment in 5 yrs