ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਆਦਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ/ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 69 ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
