ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਡੀਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਠਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲ ਦੀ 140 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ‘ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਐੱਨਆਰਅਈਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਨਸੀਆਰ ਹੀ ਹੈ।
