ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਖੜੀ ਨਾਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਖੜੀ ਨਾਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਪਰਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਸਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁੜ ਤੇ ਚਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
