ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
* ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰੋਕ
* ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
* ਧਾਰਾ 144 ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ
* ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਖ਼ਰੇਵਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਹੱਕ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸਥਾਨਕ-ਸੀਮਤ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ, ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ‘ਲੋੜ ਪੈਣ’ ਅਤੇ ‘ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ’ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ’ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਵਰਤਣ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਆਖ਼ਿਰ ਅਦਾਲਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗ ਹੀ ਗਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਯਕੀਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ।
