ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀ) ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਊਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
