ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੀਕ
ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 9 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਜੇਕਰ 2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਿਆਂ 11.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਡੇਢ ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
