ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
* ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
* ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
* ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
* ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
* ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ/ਲਾਗਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੁਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 14 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ-2013 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਏਐਲ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਈ ਸੰਧੀ (ਆਈਜੀਏ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਭਿਆਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਬਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਕੰਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੇੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਕੁਐਡਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
