ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼), ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
