ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2018-2019 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ 91 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 87.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 6.7 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-2019 ਲਈ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਯੂਸੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2016-2017 ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 2016-2017 ਅਤੇ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 89 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਵੀ 167 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 167 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।