ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
