ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਾਰਡੀਨੈੱਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਰਜ਼ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
