ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਊਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਲੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1850/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 650 ਤੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਦੱਸਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
