ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ;
15-1 ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
* ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
* ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ
* ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੁੂਸ਼ਨ (49) ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਸੁਧੀਰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15-1 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੱਜ ਤਸਾਦੁਕ ਹੁਸੈਨ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਮ ਜਾਸੂਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਸੁਧੀਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਜੱਜ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
