ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ?

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ – ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਕਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇ-ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਘਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋ – ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਉਤਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮੁੱਢੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਾਟਾ ਫੈੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਬਾਰਾਂ-ਵੀਟੀ’ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਭੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਲਿੰਗ, ਕੈਟਾਗਰੀ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਪੱਤਰ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਵਰਤ ਲਵੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ (ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ) ਤਿਉੰ-ਤਿਉਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਬੱਸ ਪੋਸਟਾਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਵਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਜੱਗ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਅਸੀਮਤ ਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਕਲਪੁਰਜਾ ਬਣ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੇਖ ਧਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੀਮ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਭਰ ਦਿਓ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ, ਭਰ ਦਿਓ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਖੇਡ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਿਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿੱਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੇਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੂਮ ਐਪ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵੇ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਉਕਤਾਉੰਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁਝ  ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੜਾ ਤਰਸਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਲਗਪਗ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਛੇਵੀਂ-ਸੱਤਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਖੇਡ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਝੰਡੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਬੱਦਲ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਮਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ
99148 80392

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly