ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 4 ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 350 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ।
