ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ’ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਊਣ ਵਾਲੇ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਮੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ: ਰੰਧਾਵਾ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
