ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜੂਦ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵਕਤ 5760 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 9923 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤਨ 3.50 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਰਥ ਰਿਜਨ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ 8900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
