ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ‘ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ’ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਰਾਦਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਜਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੀਓ ਸਿੰਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। 13 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ/ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ/ਤੌਖਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।’ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ੲੇਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਉਪਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
