ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
