ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੁੱਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੀਆਂ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ।
INDIA ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ