ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਟਰੇਡਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਰਾਗ ਤਾਂ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅੜੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
