(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ।ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ।ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਥਮ ਜੀ ਗਈ।
ਸਨਅਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।
ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਕਲਾਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਲੀਆਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਧਰਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੋ ਹਨ,ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ । 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ
