ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹੇਲੀ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।’ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਉਧਰ ਸਿੱਖਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
