ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੜਕ ਉਠੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਠੂਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕੰਗਾਲੀ’ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 4 ਡੀਏ ਦੀਆਂ (16 ਫੀਸਦ) ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐੱਨਪੀ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੁੱਜ ਅਤੇ ਭੀਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬੋਝ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
