ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਪੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
