ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੋ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 1954 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।