ਜਨੇਵਾ –ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ) ਵਿਜੈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਲਕ ਵਿਲਕ ਕੇ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ
ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ।’
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਅਤਿਵਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਰਸਾਈ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਨੇਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
