ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਊਮੀਦਵਾਰ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਕਿਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ — ‘ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ੲੇਜੰਡੇ’— ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਹ ਕਦਮ (ਸੀੲੇਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂੁ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀੲੇਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਤੋਂ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।’’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਭੁਟਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 30,000 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਲਈ ਸੀਏਏ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
