ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਾਰਿਕ ਅਦੀਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਇਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖ਼ੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
