ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀ(ਐੱਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 15 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇ.ਆਰ.ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਭਲਕੇ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ.ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਗ਼ੀ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
