ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
