ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੱਸਟਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1434 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 71,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਸਿਟ’ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
