(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020 ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ @75” ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਗੇਡ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 6 ਤਹਿਤ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 32 ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (CACP) ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 323-ਬੀ ਤਹਿਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum Support Price) ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ (Minimum Reserve Price) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੁੱਗੇ ਗੀ, ਉਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 32 ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤੱਥ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਬਾਰਡ (National Bank for Agriculture and Rural Development) ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਤ” ਬਾਰੇ 6ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਨਾਮ ਲਾਗੂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ 20 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 64 ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਗਾਮੀ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 19 ‘ਤੇ ਕਾਲਮ B-3 ਤਹਿਤ “ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ “ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਉਹ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਯੂ ਟਿਊਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ 2150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਨਾਲ ਬਾਜਰਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ।ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ)
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ – 92179 71379
