ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ 278 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਟੀਚਾ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਟੀਚਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ।’ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ.ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ.ਕੇ.ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਆਈਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
