ਚੇਨੱਈ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਐਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ‘ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ’ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।’ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਦਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਲਈ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
