ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਟ-2015 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ (4-9-14) ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
