ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਕਾਨਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਟ) ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤੇ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 90 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਮਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ (ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ) ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ) ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
