ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ (ਪੱਛਮੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
