– ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਸਾਗੇ ਸ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਡੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ‘ਕ੍ਰਾਈ’ (ਚਾਇਲਡ ਰਾਇਟਸ ਏਂਡ ਯੂ) ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਕ੍ਰਾਈ’ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀ ਖਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ “ਅੰਤਯੋਦਿਆਗਣ ਯੋਜ਼ਨਾ, ਮਨਪੂਰਵਾਂ ਯੋਜਨਾ, ਬੀ ਪੀ ਐਲ, ਏ ਪੀ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀ ਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ-
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ ਉਡੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ, ਬੋਲਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਕੋਰਾਪੁੱਟ, ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ (ਚਾਵਲ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਹਨ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯਕਦਮ ਇਕ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੁਟ ਪੈਦੇ ਹਨ, ”ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘੋਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਖਾਣਾ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਹਾਂ।”
ਸ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ।”
ਰਾਨੂੰ ਕਰਮਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ, ਰੋੜੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਅਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਪਰਾ ਵਿਚ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਕ੍ਰਾਈ” ਦੇ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। 20 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈ। 12 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈਡਪੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਤੋਂ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਖੁੱਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਚੰਗਾ ਜਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਪਰਾ ਵਿਚ ਮਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ।
ਬਹਰਹਾਲ ਅਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੌਫ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਰਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
