ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਸ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ 1,76,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2018-19 ਲਈ 1,23,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ 52,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ(ਈਸੀਐਫ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਈਸੀਐਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
